Madhya Pradesh Politics: 1 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा, रेप पीड़िताओं के बच्चों के लिए सहायता प्रदान करने की बनाई योजना
Madhya Pradesh Politics: One lakh government jobs announced in Madhya Pradesh, Rs 10 lakh assistance for children of rape victims
Madhya Pradesh Politics: मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए। इनमें राज्य में एक लाख सरकारी पदों पर भर्तियां शामिल हैं, जिसकी प्रक्रिया दिसंबर 2024 से शुरू होगी। इसके अलावा, नाबालिग रेप पीड़िताओं के लिए भी विशेष सहायता की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत गर्भवती नाबालिग पीड़िताओं और उनके बच्चों की मदद के लिए हर जिले के कलेक्टर को 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा।
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Madhya Pradesh Politics: कैबिनेट के मुख्य फैसले
सरकारी भर्तियां: राज्य में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें स्वास्थ्य विभाग के 7900 पद भी शामिल हैं। ये भर्तियां पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होंगी।
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Madhya Pradesh Politics: रेप पीड़िताओं के लिए सहायता
नाबालिग रेप पीड़िताओं के गर्भवती होने की स्थिति में उनके और उनके बच्चे के लिए मानसिक, आर्थिक, और शैक्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए हर जिले में 10 लाख का फंड उपलब्ध रहेगा।
सड़क परियोजना: भोपाल से कानपुर तक 20403 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
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आंगनवाड़ी विस्तार: प्रदेश की 12670 मिनी आंगनवाड़ियों को पूर्ण आंगनवाड़ी बनाया जाएगा, और इसके लिए 12670 सहायकों और 476 सुपरवाइजरों के पद स्वीकृत किए गए हैं।
उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारी: कैबिनेट ने उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारी के लिए भी चर्चा की।
निवेश प्रोत्साहन: रीवा में होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में रिलायंस, हिंडाल्को, और पतंजलि जैसे बड़े निवेशकों के आने की संभावना है।
Madhya Pradesh Politics: विपक्ष की प्रतिक्रिया
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह रेप पीड़िताओं को राहत देने की बजाए रेप की घटनाओं को रोकने के उपाय नहीं कर रही है। पटवारी ने कहा कि राज्य में पुलिस बल और आधुनिक संसाधनों की कमी है, जिससे अपराध नियंत्रण में समस्या हो रही है।
Madhya Pradesh Politics: पुनर्गठन आयोग का काम
राज्य के प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इसके लिए आम जनता और जनप्रतिनिधि अपने सुझाव पुनर्गठन आयोग को प्रस्तुत कर सकते हैं।
ये निर्णय आने वाले चुनावों और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार की जिम्मेदारी को दिखाते हैं, लेकिन विपक्ष ने इसे लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं।
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