Betul News : कांग्रेस की सरकार बनने पर आपकी सभी मांगे होगी पूरी: निलय डागा
Betul News : All your demands will be fulfilled if Congress government is formed: Nilay Daga
प्रदेश के पटवारियों की वेतनमान एवं अन्य मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन
Betul News : (बैतूल)। पटवारी संघ द्वारा लंबित मांगों को लेकर पिछले 9 दिनों से जिला उद्योग कार्यालय के समाने बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे है। लंबित मांगों के समर्थन करने के लिए मंगलवार को बैतूल विधायक निलय विनोद डागा धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने संगठन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में सरकार बनते ही आपकी हर मांग को पूरा किया जाएगा।
पटवारी संघ द्वारा धरना स्थल पर सरकार से मांगे पूरी कराने को लेकर सुंदरकांड का आयोजन किया था। इस दौरान विधायक निलय डागा भी शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर के लगभग 19000 पटवारी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे है। जिसके बाद भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।
पटवारी संघ की यह है लंबित मांगे
लंबित मांगे में पटवारियों को वर्ष 1998 में निर्धारित किये गए वेतनमान के अनुसार ही वर्तमान वर्ष 2023 में वेतन दिया जा रहा है। विगत 25 वर्षों में प्रदेश के पटवारियों के वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं की गई हैं जबकि पटवारियों से पूरे सेवाकाल में कार्य लेने वाले राजस्व विभाग एवं उसकी पद स्थापना वाले भू अभिलेख विभाग के सभी पदोन्नत पदों (राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख, तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख ) के वेतनमान में कई बार वृध्दि की गई।
पटवारी वेतनमान पे ग्रेड 2800 के लिए भी आपके द्वारा वर्ष 2007 पटवारी महाअधिवेशन सनावद में घोषणा की गई थी, लिखित आश्वासन दिया गया था, जिसके क्रियान्वयन का प्रदेश के पटवारी को इन्तजार है। पटवारियों को एक उच्च पद का अतिरिक्त कार्य सीमांकन तो दिया गया परंतु समान कार्य समान वेतन के आधार पर राजस्व निरीक्षक का वेतनमान नही दिया गया। समान कार्य समान वेतन को लागू करते हुए पटवारी को राजस्व निरीक्षक के समान पे ग्रेड 2800 दिया जाए। समयमान वेतन-प्रदेश के पटवारियों को ग्रेड पे के सापेक्ष समयमान वेतन दिया जा रहा है, जबकि विधि अनुसार पद के सापेक्ष समयमान वेतन प्रति 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर
दिया जाना चाहिये। जब कि मध्यप्रदेश में पटवारी संवर्ग को समयमान वेतन पद के सापेक्ष ना होकर पे ग्रेड के सापेक्ष में दिया जाता है 7 अत: पद के सापेक्ष समयमान वेतन दिये जाने के आदेश प्रसारित किये जाए। विगत कुछ माह पूर्व राजस्व विभाग के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक के पदों से क्रमश:डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार पदों पर पदोन्नति दी गई किन्तु प्रशासन की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले पटवारी पद को ही भेदभाव तरीको से इस पदोन्नति से वंचित रखा गया है, जबकि उक्त सभी पदों पर एक साथ पदोन्नति दी तो सिर्फ पटवारी के साथ ही ये भेदभाव क्यों किया गया राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदो को पटवारियों को पदोन्नति कर भरे जाए।
भत्तो में बढोत्तरी विगत दस वर्षों से अधिक समय से पटवारी के किसी भत्ते में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। तीन सदस्यीय भत्ता समिति को दिये गये प्रजेन्टेशन में संघ के पत्र क्रमांक 1586/ पट. संघ / 2023 दिनांक 06.02.2023 के द्वारा गृह भाडा मत्ता ( अन्य कर्मचारियों के अनुसार वेतन का निर्धारित प्रतिशत), अतिरिक्त हल्के का मत्ता (10000 रुपये), यात्रा भत्ता (3000 रुपये) अन्य विभागों के कार्य हेतु भत्ता (5000 रुपये) मोबाइल एवं डाटा भत्ता (1000 रुपये) एवं कार्यालय भत्ता (2000 रुपये) की माँग महंगाई के अनुसार की गयी है, जिनमें सहानुभूतिपूर्वक विचार कर वृद्धि के आदेश प्रसारित किये जाए।
आवश्यक संशाधनों की उपलब्धता कराने हेतु निवेदन है कि मध्य प्रदेश के सभी पटवारियों द्वारा केन्द्र व राज्य शासन की विभिन्न विभागों की अनेक योजनाओं (पी.एम. किसान, सी.एम. किसान, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, धारणाधिकार, गिरदावरी, फसल कटाई प्रयोग) का कार्य सारा एप पर उनके निजी मोबाईल से किया जा रहा हैं. म. प्र. पटवारी संघ द्वारा विगत कई वर्षों में कई बार ज्ञापन प्रस्तुत कर शासन से उक्त कार्यों के लिये स्तरीय संसाधन (अपडेटेड मोबाईल ) की मांग की गई हैं परंतु आज तक उक्त संबंध में संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। पाँच वर्ष से अधिक समय पूर्व मात्र कुछ हजार पटवारियों को दिये गए निम्न कीमत के मोबाईल आउट डेटेड हो चुके हैं जो यदि चल भी रहे हो तो उनमें सारा ऐप नहीं चलता है। पटवारियों को उनके कार्य के लिए संसाधन (मोबाईल एवं ई. टी. एस. मशीन, रोवर मशीन) उपलब्ध कराने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे है।
