RTO Barrier News: चेक पोस्ट के नाम पर अवैध वसूली का अड्डा नहीं हुआ बंद, खुलेआम वाहन चालकों से जारी है लूट का खेल
RTO Barrier News: The illegal extortion centre in the name of check post has not been closed, the game of looting the drivers continues openly
RTO Barrier News: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार भले ही टोल बैरियरों पर भ्रटाचार रोक देने का दंभ भर रही हो, लेकिन जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर की दूसरी पर एक लुटेरा बेरियर है ‘ससुंद्रा’ यहां पर न तो लूट खसोट रुकी है और न ही भ्रष्टाचार बंद हुआ है, अलबत्ता अब तो दहशत के साए में वाहन चालकों को लूटा जा रहा है। दरअसल सरकार ने शिकवा-शिकायतों के बाद मध्यप्रदेश के टोल बैरियरों को मानव रहित करके इन बैरियरों से वसूली बंद करवा दी है, लेकिन बैतूल के ससुंद्रा बैरियर पर खौफ के साए में वसूली का दौर जारी है।
RTO Barrier News: सूत्रों का कहना
सूत्र बताते हैं कि इस बैरियर पर वसूली की खास बात यह है कि यहां पर होने वाली वसूली राजस्व के रूप में सरकार के पास नहीं जाती है,बल्कि एक पूरा सिंडीकेट यहां काम करता है उसी की जेबों में ससुंद्रा बैरियर की लाखों रुपए की अवैध वसूली जाती है।
RTO Barrier News: अब जब केंद्र में भाजपा की सरकार है,प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बैतूल जिले में पांच विधायक भाजपा के हैं जबकि एक केंद्रीय मंत्री भी हैं और तो और अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी बैतूल विधायक ही हैं, बावजूद इसके ससुंद्रा बैरियर पर अवैध वसूली क्यों नहीं थम रही यह एक बड़ा सवाल है?
RTO Barrier News: नकाबपोश टीम, पुलिस भी और टपरे में चौकी
ससुंद्रा बैरियर पर पहुंचते ही दहशत जैसा माहौल दिखाई देता है, यहां बैरियर बंद है, टीम खड़ी है, पुलिस टीम भी मौजूद है और बैरियर के कर्मचारी भी हैं, लेकिन अजीब सी खामोशी है, बैरियर के कई कर्मचारी नकाबपोश जैसे चेहरे को ढंके हुए हैं, एक जगह वाहना से कैश वसूली हो रही है तो दूसरी जगह कागजातों की जांच की जा रही है, कुछ ऐसा नजारा रोजाना ससुंद्रा बैरियर पर देखने को मिल जाएगा। ससुंद्रा बैरियर के किस्से बैतूल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चित हैं।
RTO Barrier News: ‘गोल्डन’ बैरियर है ससुंद्रा
सब जानते हैं कि एक कार से बड़ी मात्रा में गोल्ड मिला था, कहीं न कहीं उस गोल्डन की अवैध कमाई के तार ससुंद्रा बैरियर से भी जुडे हुए हैं,इसलिए इसे गोल्डन बैरियर भी कहा जा सकता है, सबसे बड़ी बात है कि अच्छा खासा सरकारी और राजनैतिक मैनेजेेमेंट होने के बाद भी ससुंद्रा बैरियर पर अवैध वसूली नहीं रोकी जा सकी है, यह एक प्रकार से शासन-प्रशासन का बड़ा फेलुअर तो है ही साथ ही राजनीतिक आकाओं की अनदेखी भी इसे कहा जा सकता है या यूं कहें कि ससुंद्रा बैरियर पर अवैध वसूली का खेल सबकी जरूरत के हिसाब से भी चल रहा हो इसमें भी कोई दो राय नहीं।
RTO Barrier News: खैराती रजिस्टर की फेहरिस्त भी लंबी है…
अब बात करते हैं खैराती रजिस्टर की, दरअसर ससुंद्रा बैरियर पर अवैध वसूली का लाइसेंस ही खैराती रजिस्टर माना जा सकता है। इस खैराती रजिस्टर में अधिकारी, नेता, पत्रकार हर जात बिरादरी के लोगों के नामों की लिस्ट है, लेकिन यह भी चेहरा देखकर ही बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि ससुंद्रा बैरियर की अवैध वसूली महीने दो महीने में सामने आई हो, यहां पर अवैध वसूली का खेले लंब समय या यंू कहें कि सालों से चल रहा है।
लेकिन खैराती रजिस्टर में नाम किस किस के है और वह कलमकार है या बाहूबलि है या फिर सरकारी नौकर है यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि यह तो खैराती रजिस्टर पढक़र ही बताया जा सकता है, लेकिन बताया जाता है कि यह खैराती रजिस्टर किसी गोपनीय दस्तावेज की तरह है जो कभी किसी के हाथ नहीं आता, लेकिन बंटवारा सबको पहुंचता है।
RTO Barrier News: खैरात की बात की जाए तो बैतूल से लेकर राजधानी तक बंटती है, अब सूत्र तो यह भी बताते हैं कि कहीं कहीं खैरात ऑनलाइन भी जा रही है, इससे यह बता पाना भी मुश्किल है कि रजिस्टर में ऑनलाइन वाली एंट्री हैभी या नहीं, कुल मिलाकर जिस तरह से ससुंद्रा में अवैध वसूली हो रही है यह एक बड़ा सिंडीकेट मिलकर चला रहा है, खैर जो भी हो लेकिन अब जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बैतूल विधायक ही बन गए हैं तो इस अवैध वसूली के रुकने के चांस काफी बन गए हैं, लेकिन इस ओर नजरेइनायत होती है या नहीं ये वक्त बताएगा….।
RTO Barrier News: तीन साल पहले हो चुकी है जांच: 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को भी हटाया था
ससुंद्रा बैरियर पर की जा रही अवैध वसूली के मामले में लगभग तीन साल पहले डीटीओ रंजना भदौरिया जांच के लिए डीटीओ कार्यालय के स्टाफ के साथ ससुंद्रा बैरियर पहुंची थीं। यहां काउंटरों पर खड़े और बैरियर से निकल रहे तीन ट्रक ड्राइवरों के बयान उन्होंने दर्ज किए थे। उन्होंने बताया कि जांच में बात सामने आई कि अल्सामैक्स कंपनी के डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जितेन्द्र सूर्यवंशी और कमल किशोर यहां बैठते हैं। इन दो कर्मचारियों को हटा दिया है।
उन्होंने कहा कि तीन ट्रक ड्राइवरों के बयान लिए थे, लेकिन किसी ने अतिरिक्त राशि लेने के बात नहीं कही। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। लेकिन उन्हें लेनदेन वाली खिडक़ी के स्पष्ट फुटेज नहीं मिले। अब सवाल उठता है कि यदि अतिरिक्त राशि ली ही नहीं गई तो ऑपरेटर्स को क्यों हटाया गया था? उस समय ससुंद्रा बैरियर पर पेड की सील लगाने वाले काउंटर पर बेहद छोटी खिडक़ी लगाई गई थी।
RTO Barrier News: केवल एक फाइल और रुपए ही अंदर जा सकेंगे इतनी ही जगह होती थी जिसके कारण सीसीटीवी की नजर यहां तक नहीं पहुंच पाई थी। अंदर कौन बैठा है उसका चेहरा भी नहीं दिखता था। इस तरह ट्रक चालकों को इस बात की जानकारी तक नहीं होती कि वे रुपए किसे दे रहे हैं। इस खिडक़ी को बड़ा करना जरूरी था। साथ ही पूरी विंडो को कांच वाला पारदर्शी बनाने की भी मांग उस समय उठी थी।
RTO Barrier News: सीएम का दावा ससुंद्रा में हवाहवाई
- कहा था: भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद सभी चेक पोस्ट किए गए बंद, नई परिवहन व्यवस्था लागू
मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में तैनात परिवहन चौकी यानी चेक पोस्ट में भष्टाचार की शिकायतों के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2024 से सभी चेक पोस्टों को बंद करने का निर्णय लिया और 1 जुलाई से मध्य प्रदेश के सभी सीमावर्ती चेक पोस्ट बंद हो गए किए गए. बता दें कि इससे पहले गुजरात में भी ऐसी ही परिवहन व्यवस्था की गई थी. अब मध्य प्रदेश में भी गुजरात की तर्ज पर यह बड़ा निर्णय लिया गया है.
RTO Barrier News: 45 चेक प्वॉइंट बंद करने का दावा
नई परिवहन व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में उडऩदस्ते काम करेंगे. वहीं परिवहन चौकियों की जगह रोड सेफ्टी एंड इनफोर्समेंट पॉइंट के रूप में चेकिंग पॉइंट काम करेंगे. इसके लिए कुल 45 चेक पॉइंट बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से नजर रखी जाएगी. जानकारी के मुताबिक, प्रत्येक चेक प्वाइंट पर 3 कंप्यूटर ऑपरेटर और एक कंप्यूटर सुपरवाइजर तैनात किए जाएंगे. इसके अलावा 94 मोबाइल यूनिट भी तैनात की गई हैं, जिनमें 211 होमगार्ड नजर रखेंगे.
RTO Barrier News: अवैध वसूली रोकने के लिए बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से अवैध वसूली की शिकायत लगातार मिल रही थी. जिसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी चेक पोस्टों को बंद करने का निर्णय लिया है. अवैध वसूली को बंद करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है. वहीं नई परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित करने के लिए सीएम मोहन यादव ने सभी सभी जिलों से जुड़े प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को परिवहन विभाग को सहयोग देने के निर्देश दिए हैं.
RTO Barrier News: जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही सरकार
सीएम यादव बोले कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। हमारी सरकार उन्होंने दावा किया कि टोल बैरियर वसूली को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। सरकार का हर कदम जनता के हित में और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है।
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