Betul Sub Registrar Office Scam Part 3: खबर लीक होने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई, क्या ‘ऑपरेशन सबूत मिटाओ’ हो गया कामयाब?

Betul Sub Registrar Office Scam Part 3: No action taken even after the news leaked, was 'Operation Destroy Evidence' successful?

Sagar KarkareAugust 6, 2026

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Betul Sub Registrar Office Scam Part 3: जिला पंजीयन कार्यालय में ₹300 की सरकारी नकल के बदले ₹1500 की नानूशाही अवैध वसूली और प्रतिबंधित सरकारी रिकॉर्ड रूम में एक निजी स्कूल की मैडम द्वारा किए गए धड़ाधड़ फोटोशूट का मामला सामने आए कई दिन बीत चुके हैं।Betul Sub Registrar Office Scam Part 3: यथार्थ योद्धा द्वारा पार्ट-1 और पार्ट-2 में किए गए सिलसिलेवार खुलासों के बाद विभाग के गलियारों में हड़कंप तो मचा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि प्रशासनिक स्तर पर अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। आखिर इस खुलेआम चल रहे प्राइवेट लिमिटेड सिंडिकेट पर प्रशासन की यह रहस्यमयी चुप्पी क्या बयां करती है?

Betul Sub Registrar Office Scam Part 3: कार्रवाई न होना खड़े कर रहा कई गंभीर सवाल

दफ्तर के अंदरूनी सूत्रों से छनकर आ रही खबरों के अनुसार, इस पूरे सिंडिकेट को ऊपर बैठे कुछ बड़े साहबों का वरदहस्त प्राप्त है। यही कारण है कि सरकारी संपत्ति और बेहद संवेदनशील रिकॉर्ड रूम की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंधमारी होने के बावजूद, जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक न तो सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया है और न ही नानू नामक कथित वसूली एजेंट पर कोई शिकंजा कसा है। जागरूक जनता अब खुलेआम यह सवाल पूछ रही है कि क्या सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इस सिंडिकेट को बचाने के लिए फाइलें दबाने का खेल शुरू हो चुका है? Betul Sub Registrar Office Scam Part 3

Betul Sub Registrar Office Scam Part 3: क्या ‘ऑपरेशन सबूत मिटाओ’ को मिल गई कामयाबी?

चर्चाएं यह भी गर्म हैं कि कार्रवाई में हो रही इस देरी का पूरा फायदा उठाकर दफ्तर के भीतर ऑपरेशन सबूत मिटाओ को पूरी तरह अंजाम दे दिया गया है। सूत्रों का दावा है कि जिस खास दिन प्रतिबंधित क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश और फोटोशूट हुआ था, उस दिन के सीसीटीवी कैमरों के डेटा के साथ छेड़छाड़ की कि जाने की भी khbr है, ताकि तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर बड़े साहबों की नाक बचाई जा सके। यदि उच्च अधिकारियों द्वारा इस मामले की तुरंत निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, तो यह बैतूल के प्रशासनिक इतिहास में भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण देने का एक बड़ा उदाहरण बन जाएगा।