Lok Sabha Passes Anti-Paper Leak Bill 2026: अपराधियों के लिए 10 साल तक की जेल और ₹10 करोड़ का जुर्माना

Lok Sabha Passes Anti-Paper Leak Bill 2026: विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामे और तीखी राजनीतिक बहस के बीच, लोकसभा ने बुधवार, 29 जुलाई, 2026 को अहम ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026) पास किया। मॉनसून सत्र के दौरान इस बिल को पेश करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि इस ऐतिहासिक कानून का मकसद परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों – जैसे प्रश्न पत्र लीक होना, बड़े पैमाने पर नकल और राष्ट्रीय भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं में सुनियोजित तरीके से हेरफेर को पूरी तरह खत्म करना है। 

Lok Sabha Passes Anti-Paper Leak Bill 2026: सख्त सज़ा और भारी जुर्माना

Lok Sabha Passes Anti-Paper Leak Bill 2026 का यह संशोधन पेपर लीक करने वाले माफियाओं के खिलाफ कड़ा डर पैदा करने के लिए सज़ा के प्रावधानों को काफी सख्त बनाता है। नए मंज़ूर कानूनों के तहत, पेपर लीक की साज़िश रचने वाले किसी भी संगठित समूह, संस्थान या सिंडिकेट को 10 साल तक की सख्त जेल और ₹10 करोड़ तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। अकेले अपराध करने वालों के लिए भी जेल की सज़ा बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है और लाखों ईमानदार छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए व्यक्तिगत जुर्माना बढ़ाकर ₹50 लाख कर दिया गया है। 

Lok Sabha Passes Anti-Paper Leak Bill 2026: खास फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे

उम्मीदवारों को जल्द न्याय दिलाने के लिए, नए ढांचे में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के लिए परीक्षा से जुड़ी धोखाधड़ी के मामलों की रोज़ाना सुनवाई के लिए खास फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाना ज़रूरी कर दिया गया है। इसके अलावा, बिल में एक सख्त कानूनी समय-सीमा भी तय की गई है, जिसके तहत कानून लागू करने वाली एजेंसियों को FIR दर्ज होने के 2 महीने के भीतर सभी जांच पूरी करनी होगी। जांच के बाद, इन फास्ट-ट्रैक कोर्ट को चार्जशीट दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर अपना अंतिम फैसला सुनाना होगा। 

Lok Sabha Passes Anti-Paper Leak Bill 2026: निचले सदन में विपक्ष का हंगामा

निचले सदन में ध्वनि मत से मंज़ूरी मिलने से पहले इस कानूनी बदलाव को लेकर तीखी राजनीतिक खींचतान देखने को मिली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए छात्रों के विरोध-प्रदर्शन और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की कार्रवाई पर तुरंत चर्चा की मांग करते हुए, INDIA गठबंधन के कई सदस्यों ने ज़ोरदार विरोध किया और कुछ समय के लिए सदन से वॉकआउट भी किया। इस खींचतान के बावजूद, सत्ताधारी गठबंधन ने आसानी से बिल पास करा लिया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि NTA और UPSC जैसी केंद्रीय परीक्षा संस्थाओं में जनता का पूरा भरोसा बहाल करने के लिए सख्त राष्ट्रीय कानून ज़रूरी हैं।

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