PM Swanidhi Yojana : इस योजना में बिना किसी गारंटी के मिलता है लोन, सरकार अब तक बांट चुकी 9100 करोड़, जानें क्या हैं प्रोसेस
PM Swanidhi Yojana: In this scheme, loan is available without any guarantee, the government has distributed Rs 9100 crore till now, know what is the process
PM Swanidhi Yojana : भारत सरकार की तरफ से ब्याज में सब्सिडी और बिना गारंटी के लोन दिया जाता है। अब तक सरकार की तरफ से 9100 करोड़ रुपए का लोन भी दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीएम स्वनिधि योजना की तारीफ की है। उन्होंने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्वीटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि से स्ट्रीट वेंडर्स को काफी फायदा हुआ है। इस योजना से वे आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं।
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जिंदगी में आ रहा बदलाव
पीएम मोदी ने कहा कि एसबीआई द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से यह तय हो गया कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर्स की जिंदगी में बदलाव आया है। वे फाइनेंशियर रूप मजबूत और सशक्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की माने तो पीएम स्वनिधि योजना एक तरह की समावेशी प्रकृति की स्कीम है।
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दरअसल, एसबीआई ने पीएम स्वनिधि योजना को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में पीएम स्वनिधि योजना से शहरी स्ट्रीट वेंडर्स की जिंदगी में आए आर्थिक बदलाव पर बारीकी से चर्चा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम स्वनिधि योजना ने स्ट्रीट वेंडर्स के रास्ते में आने वाले सभी बैरियर को तोड़ दिया है। साथ ही समाज में हाशिए पर मौजूद शहरी स्ट्रीट वेंडरों को आर्थिक रूप मजबूत बनाने का काम किया है। इस योजना के बदौलत देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स माइक्रो लेवल के उद्यमी बन गए हैं।
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एंटरप्रेन्योरशिप में सशक्तिकरण हुआ है
साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पीएम स्वनिधि योजना के लगभग 75% लाभार्थी पिछड़ी और एससी/एसटी कटैगरी से आते हैं। इसमें ओबीसी का हिस्सा 44% है, जबकि एससी/एसटी का हिस्सा 22% है। इस योजना से इन लाभार्थियों को बहुत अधिक फायदा हुआ है। जबकि, कुल लाभार्थियों में से 43% महिलाएं हैं। ऐसे में यह रिपोर्ट इस बात पर भी फोकस करती है कि स्वनिधि योजना के शुरू होने से एंटरप्रेन्योरशिप में महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि स्वनिधि योजना से महिलाओं का भी एंटरप्रेन्योरशिप में सशक्तिकरण हुआ है।
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7% ब्याज सब्सिडी के साथ प्रोत्साहन दिया जाता है
खास बात यह है कि स्वनिधि योजना के तहत नियमित भुगतान करने पर 7% ब्याज सब्सिडी के साथ प्रोत्साहन दिया जाता है और डिजिटल लेनदेन पर प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक कैशबैक दिया जाता है। वहीं, 10,000 रुपये का पहला ऋण चुकाने और 20,000 रुपये का दूसरा ऋण लेने वाले लोगों का अनुपात 68% है। जबकि, 20000 रुपये का दूसरा लोन चुकाने और 50,000 रुपये का तीसरा लोन लेने वाले लोगों का अनुपात 75% है। अब तक तीनों किश्तों में लगभग 70 लाख लोन वितरित किए गए हैं, जिसमें 53 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर लाभान्वित हुए हैं। वहीं, इसकी कुल कीमत 9,100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है।
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