Government Employee Housing: स्थानांतरित कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवास खाली न करने पर उठाए सख्त कदम
Government Employee Housing: Strict action taken if transferred employees do not vacate government accommodation
Government Employee Housing: सरकारी आवास का गलत उपयोग और आवंटन नियमों की अनदेखी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ बैतूल जिले के स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रविकांत उईके ने जानकारी दी है कि स्वास्थ्य विभाग के चार कर्मचारियों ने स्थानांतरण के बावजूद सरकारी आवास खाली नहीं किए, जिसके चलते उनके वेतन से किराया वसूली के आदेश जारी किए गए हैं।
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Government Employee Housing: आवास खाली न करने का मामला
सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों को उनके कार्यक्षेत्र में आवास आवंटित किए जाते हैं, लेकिन स्थानांतरण के बाद उन आवासों को खाली करना अनिवार्य होता है। कई बार कर्मचारी स्थानांतरण होने के बावजूद आवास नहीं छोड़ते, जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान होता है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ते हैं।
स्वास्थ्य विभाग के इन चार कर्मचारियों पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने स्थानांतरण के बावजूद सरकारी आवास खाली नहीं किए। इसके परिणामस्वरूप प्रशासन ने उनके वेतन से बकाया किराए की वसूली का निर्णय लिया है।
Government Employee Housing: वेतन से वसूली की प्रक्रिया
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उनके वेतन से बकाया किराया वसूल किया जाएगा।
- 1. अखिलेश मालवी – जिनसे 37 माह का बकाया किराया, जो कि लगभग 2 लाख 58 हजार 260 रुपए है, वसूला जाएगा।
- 2. श्रीमती रंजना खोबरागड़े – उनसे 14 माह का किराया 97 हजार 720 रुपए वसूला जाएगा।
- 3. श्रीमती अनुसुईया चौरिया – उनसे भी 14 माह का किराया 97 हजार 720 रुपए वसूला जाएगा।
- 4. श्रीमती प्रतिमा राजपूत – इन्हें भी 14 माह का बकाया किराया 97 हजार 720 रुपए जमा करना होगा।
Government Employee Housing: वसूली की राशि जमा करने का प्रावधान
वेतन से काटी गई यह राशि चालान के माध्यम से शासकीय खजाने में जमा की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सरकारी आवास का दुरुपयोग न हो और नियमों का सही से पालन हो।
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Government Employee Housing: प्रशासन का सख्त रुख
प्रशासन ने इस मामले में स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी आवास आवंटन एक महत्वपूर्ण सुविधा है, जिसे सही समय पर खाली करना अनिवार्य होता है।
Government Employee Housing: सरकारी सेवाओं में अनुशासन और नियमों का पालन करना आवश्यक है। कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवासों का दुरुपयोग करना न केवल गलत है, बल्कि यह सरकार के संसाधनों पर भी बोझ डालता है। इस प्रकार की घटनाएं उन कर्मचारियों के लिए एक सबक हैं, जो स्थानांतरण के बाद भी सरकारी सुविधाओं का उपयोग करना चाहते हैं। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाया गया यह कदम प्रशासनिक सख्ती का एक उदाहरण है, जो आगे के लिए कर्मचारियों को सचेत करेगा।
प्रशासन का यह कदम नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो यह दिखाता है कि सरकारी तंत्र में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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