Supreme Court Decision: मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी को 11 साल पुराने यौन शोषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है और मध्य प्रदेश सरकार की अपील को खारिज करते हुए सरकार को फटकार भी लगाई। कोर्ट के इस फैसले के बाद विदिशा में उनके समर्थकों और समाजसेवियों ने उनके निवास पर पहुंचकर उनका सम्मान किया और मिठाइयां बांटकर खुशी जताई।
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Supreme Court Decision: सत्य की जीत का दावा
सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद राघव जी ने इसे अपने राजनीतिक विरोधियों का षड्यंत्र बताया, जिसमें उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा, “मुझे विश्वास था कि भारत का कानून सत्य के पक्ष में खड़ा होगा। मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसने मेरे सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर गहरा असर डाला। आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने मेरी 60 वर्षों की राजनीतिक सेवा को फिर से बेदाग साबित किया है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।”
राघव जी ने आगे कहा कि यदि इस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती तो उन पर लगा यह कलंक हमेशा के लिए रह जाता। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वह खुद को और अपने परिवार को न्याय दिलाने में सफल हुए हैं।
Supreme Court Decision: क्या था पूरा मामला?
करीब 11 साल पहले, 2013 में, राघव जी के खिलाफ उनके एक कर्मचारी ने अप्राकृतिक कृत्य का आरोप लगाते हुए भोपाल के हबीबगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय इन आरोपों ने राजनीतिक हलचल मचा दी थी, जिसके चलते उन्हें वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। राघव जी ने आरोपों को शुरू से ही झूठा बताया था और इसे उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया था।
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Supreme Court Decision: समर्थकों में हर्ष का माहौल
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विदिशा में उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है। उनके निवास पर जमा समर्थकों और समाजसेवियों ने इस फैसले को सत्य की विजय करार दिया। इस दौरान परिवार के लोगों ने भी मिठाई बांटी और एक-दूसरे को बधाई दी।
यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला राघव जी के 60 साल के राजनीतिक जीवन के सम्मान की पुनर्स्थापना मानी जा रही है। उनके समर्थकों का कहना है कि यह न्याय की जीत है, जिसने राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश किया है।
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