RBI Report : पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर, RBI ने दी चेतावनी, कहा-लागू करने से थम जाएगा विकास

RBI Report : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने राज्यों को चेतावनी दी है कि वह पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के बारे में न सोचें। इससे उनका खर्च कई गुना बढ़कर बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम के वादों पर चिंता जताई है। उन्होंने राज्य सरकारों को नसीहत दी कि जनता को लुभाने वाले वादों के कारण उनकी वित्तीय सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। सरकारी खजाने के लिए ओपीएस बहुत नुकसानदेह साबित होगी। (RBI Report)

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राजनीतिक दलों ने थीं तमाम घोषणाएं (RBI Report)

चुनाव से पहले जारी एडवाइजरी में स्टांप शुल्‍क और रज‍िस्‍ट्रेशन फीस जैसे उपायों के जर‍िये राज्यों द्वारा रेवेन्‍यू को बढ़ाने के ल‍िए कोश‍िश तेज करने की सिफारिश की गई। हाल ही में संपन्‍न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को आकर्ष‍ित करने के ल‍िए तमाम घोषणाएं कीं। कई राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने नेशनल पेंशन स‍िस्‍टम (NPS) को खत्म करने की मांग की है। एनपीएस के तहत कर्मचारी और सरकार दोनों को शेयर जमा करना होता है। अगर पुरानी पेंशन को बहाल क‍िया जाता है तो इसका बोझ पूरे राज्य पर पड़ेगा। इसके तहत कर्मचारी को अंतिम वेतन की 50% पेंशन म‍िलने की गारंटी होती है।

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विकास कार्यों के लिए नहीं होगा पैसा (RBI Report)

आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार, ओपीएस बहाल कर चुके राज्यों की तर्ज पर अन्य राज्य भी इसे लाने पर विचार करने लगे हैं। अगर ऐसा हुआ तो राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और विकास कार्यों पर खर्च में कमी आएगी। आरबीआई ने कहा कि ओपीएस पीछे जाने वाला कदम है। इससे पिछले सुधारों से मिला फायदा खत्म हो जाएगा। इससे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, ओपीएस का आखिरी बैच 2040 के शुरुआत में रिटायर होगा और उन्हें 2060 तक पेंशन मिलती रहेगी।

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राजकोषीय बोझ बढ़ जाएगा (RBI Report)

र‍िपोर्ट में जारी ‘अनुमान के अनुसार यदि सभी राज्य सरकारें एनपीएस से ओपीएस की तरफ लौटती हैं तो संचयी राजकोषीय बोझ एनपीएस के 4. 5 गुना तक हो सकता है। अतिरिक्त बोझ 2060 तक सालाना जीडीपी का 0. 9% तक पहुंच जाएगा। ‘ ओपीएस के तहत ज‍िन लोगों की भर्ती हुई है उनके 2040 शुरुआत में र‍िटायर होने की उम्मीद है। ऐसे लोगों के 2060 तक ओपीएस के तहत पेंशन प्राप्‍त करने की उम्‍मीद है। प‍िछले द‍िनों कुछ राज्‍यों की तरफ से ओपीएस बहाली पर उठाए गए कदम के बीच केंद्री की तरफ से एक सम‍ित‍ि का गठन क‍िया गया है। (RBI Report)

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केंद्र की गठ‍ित सम‍ित‍ि देगी र‍िपोर्ट (RBI Report)

सम‍ित‍ि से इस मामले पर र‍िपोर्ट देने के ल‍िए कहा गया है क‍ि कैसे ओपीएस की बहाली क‍िए बगैर, एनपीएस सरकार और कर्मचारियों दोनों के ल‍िए फायदे का सौदा हो सकती है। मौजूदा व‍ित्‍त वर्ष के लिए आरबीआई का अनुमान है कि सकल राजकोषीय घाटा र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच सकता है। इसका मुख्य कारण राजस्‍व में ग‍िरावट और पूंजीगत व्यय बढ़ना बताया गया है। प‍िछले कुछ समय में रेवेन्‍यू एक्‍सपेंडीचर में कमी आई है।

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यह भी ध्‍यान रखने वाली बात है क‍ि जीएसटी पर कम्‍पनसेशन सेस वापस लेने के कारण राजस्व में गिरावट आई है। हालांक‍ि, पूरे साल के ल‍िए आरबीआई की तरफ से टारगेट हास‍िल करने की उम्‍मीद की जा रही है। र‍िपोर्ट में टैक्‍स चोरी रोकने और टैक्‍स रेवेन्‍यू कलेक्‍शन में इजाफे के ल‍िए सुधार की बात कही गई है। इससे राज्यों की राजकोषीय क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा। एक्‍साइज ड्यूटी और संपत्ति के अलावा, ऑटोमोबाइल पर लगने वाली शुल्‍क पर भी फ‍िर से व‍िचार करने के ल‍िए कहा गया है। रेवेन्‍यू बढ़ाने के लिए अवैध खनन पर लगाम लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

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