IAS Transfer Update: नायडू सरकार ने किए बड़े आईएएस अधिकारियों के तबादले
IAS Transfer Update: Naidu government transferred senior IAS officers
IAS Transfer Update: आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियाँ की हैं। मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू की इस प्रशासनिक सर्जरी का उद्देश्य राज्य के विकास को गति देना और विभिन्न विभागों में सुधार करना है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में राज्य के कई प्रमुख जिलों में कलेक्टर बदलने और अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ सौंपने का निर्णय लिया गया है।

IAS Transfer Update: वाईएसआर और एनटीआर जिले के कलेक्टर बदले गए
आदेश के अनुसार, 2009 बैच के आईएएस अधिकारी चेरुकुरी श्रीधर को वाईएसआर जिले के नए कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले, वह उद्योग के निदेशक पद पर कार्यरत थे। वहीं, 2013 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. जी. लक्ष्मिशा को एनटीआर जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्होंने हाल तक एपी मेडिकल सर्विसेज़ एंड इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। इन तबादलों के बाद दोनों जिलों में प्रशासनिक कार्यों में नई ऊर्जा और दक्षता की उम्मीद की जा रही है।

IAS Transfer Update: एम अभिषेक किशोर को अतिरिक्त प्रभार
एम अभिषेक किशोर, जो वर्तमान में एपी औद्योगिकी अवसंरचना निगम के प्रबंध निदेशक पद पर तैनात हैं, को अब उद्योग के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उनके कुशल नेतृत्व में उद्योग विभाग में और अधिक मजबूती की संभावना है।
IAS Transfer Update: विशेष विभागों में नियुक्तियाँ और नई जिम्मेदारियाँ
इसके अलावा, हाल ही में स्थानांतरण का सामना कर रहे आईएएस अधिकारी डॉ. नारायण भारत को कॉलेजिएट शिक्षा का निदेशक बनाया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं, वरिष्ठ अधिकारी गोपाल कृष्ण द्विवेदी को ईडब्ल्यूएस कल्याण विभाग के विशेष मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार, जी. वाणी मोहन को आयुक्त पुरातत्व एवं संग्रहालय से पदोन्नति देकर सामान्य प्रशासन विभाग में प्रमुख सचिव (जेपीएम एंड एमआर) बनाया गया है।

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IAS Transfer Update: प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों में यह बदलाव प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की एक दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रशासनिक सर्जरी से राज्य के विभिन्न विभागों में कुशलता की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे प्रदेश के विकास कार्यों को गति मिल सकेगी।
विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के प्रशासनिक बदलाव से न केवल राज्यों की नीतियों में स्थिरता आएगी, बल्कि जनता तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं को समय पर पहुँचाना भी सुनिश्चित हो सकेगा।
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